काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)लाई निलम्बन गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम आफूले दिएको निर्देशन पटक–पटक पालना नगरेको र संस्थाको स्वीकृत विधान तथा मूल उद्देश्यविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै एनप्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थालाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार एनप्याब्सनले मन्त्रालयबाट जारी गरिएका निर्देशनहरू पटक–पटक उल्लंघन गर्दै आएको थियो। साथै, संस्थाका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीतका गतिविधि गरेको पनि मन्त्रालयको ठहर छ।
यसअघि मन्त्रालयले गत २०८३ असोज २३ गते सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा मन्त्रालयले २०८२ मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको थियो।
तर, छलफलपछि पनि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गतिविधि सञ्चालन भएको नदेखिएकाले निलम्बनको निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ दफा ५ बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेकाले ऐ. ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाललाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको छ।’
निलम्बनसम्बन्धी निर्णयसँगै मन्त्रालयले एनप्याब्सनको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटले गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने चेतावनीसमेत दिएको छ। त्यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुँदै आएको निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठनमाथि सरकारले निलम्बनको निर्णय गरेपछि संस्थाको आगामी गतिविधि र सांगठनिक अवस्थाबारे चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया