१ मंसिर २०८३, मंगलबार | November 17, 2026

कोप-३१ मा नेपालसहितको प्रस्ताव ‘कभर डिसिजन’मा सम्बोधन



अन्ताल्या । टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सम्मेलनको ‘कभर डिसिजन’मा सम्बोधन गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप)मा कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भन्नाले सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र राजनीतिक दस्तावेजलाई जनाउँछ ।

त्यसले वार्ताका विभिन्न विषय तथा निष्कर्षहरूलाई एकीकृत गर्दै समग्र राजनीतिक दिशा र सन्देश निर्धारण र सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकता र महत्त्वपूर्ण विषयलाई उजागर गर्नेछ ।

नेपालसहितका मुलुकको उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलन अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको कभर डिसिजनको मस्यौदामा समेटिएको छ ।

कोप–३१ को अध्यक्षको परामर्शमा तयार गरिएको तथा १६ नोभेम्बर (सोमबार)सम्म उल्लेख भएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समावेश छ ।

पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै कभर डिसिजनमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम गर्ने विषय समेटिएको छ ।

प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा बुझाइ अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सुदृढीकरण, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ती विषयमा कोप–३१ को सुरुआतमै नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

कभर डिसिजनको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, कोपको कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थायी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि कभर डिसिजनमा राखिएको छ । त्यस विषयमा छलफल गर्न कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।

कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ । त्यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोपको अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

त्यस्ता संवादमार्फत पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ ।

नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न १।५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

ती प्रस्तावमार्फत हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद्का बढ्दो जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने असरको उच्च जोखिममा रहेका मुलुक तथा समुदायले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०८३, मंगलबार  १० : ५४ बजे

Your email address will not be published.

राष्ट्रिय कर दिवसमा १९ विधाका उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, भाटभटेनीलाई विशेष सम्मान

काठमाडौं । राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ को अवसरमा सरकारले विभिन्न

आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा रेसुङ्गा पार्क

गुल्मी । हरियाली जङ्गल, शान्त वातावरण र मनोरम प्राकृतिक दृश्यले

पहिलो चौमासिकमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको

कोप-३१ मा नेपालसहितको प्रस्ताव ‘कभर डिसिजन’मा सम्बोधन

अन्ताल्या । टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका

काठमाडौं उपत्यकामा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन, पहिलो दिन २० हजार कुखुराको परीक्षण

काठमाडौं । पशु सेवा विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ‘पशु वधशाला र