३ मंसिर २०८३, बिहिबार | November 19, 2026

उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै



काठमाडौं । सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ ।

ऐन आएको २८ वर्षपछि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नियमित रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बधशालाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिँदै आइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले यही मङ्गलबारदेखि पहिलो चरणमा सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा मणिरत्न अर्यालले मङ्गलबारदेखि पहिलो चरणमा मासु निरीक्षक खटाएर वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

“अहिले नियमित रुपमा मासु निरीक्षक खटिएर वधशालाको नियमित अनुगमन आवश्यक सुधारका लागि लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जनचेतना जगाउँदै आइरहनुभएको छ”, उनले भने, “यो मानवको जनस्वास्थ्य र मासुको स्वच्छतासँग जोडिएको विषय भएकाले आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।”

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धानम मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन,२०५५’लाई २८ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सराहनीय पक्ष रहेको बताए ।

“अधिकांश वधशाला तथा मासु पसल ऐनअनुसार सञ्चालनमा आएका छैनन्”, उनले भने, “सरकारले वधशाला व्यवस्थित गर्दै उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाउने वातवारण तयार गर्न जरुरी छ ।”

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले पशु सेवा विभागमार्फत मासु निरीक्षक खटाएर वधशालाको अनियमित अनुगमन र सरसफाईलगायत पक्षलाई सुधार्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आइरहेको बताए ।

“ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मासु निरीक्षकहरुले नियमित अनुगमन गरेर वधशाला तथा मासु पसललाई सुधार गर्नका लागि निर्देश गर्दै आइरहनुभएको छ”, उनले भने। सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पहिलो चरणमा मङ्सिर १ गते र दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि मुलुकभर लागू गर्ने योजना रहेको छ ।

“अहिले पशु सेवा विभागबाट तालिम प्राप्त मासु निरीक्षकहरु अनुगमनमा खटिरहनुभएको छ । अहिले वधशामा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधार र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ”, उनले भने, “अब उपभोक्ता पनि आफूले खाने मासुजन्य पदार्थ कस्तो छ भन्नेमा पक्कै पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।”

सूचना अधिकारी अर्यालले वधशालाको सरसफाई, औजार, अचानो र सफा पानीको प्रयोगलगायत पक्षमा पनि जनचेतना जगाउने काम भइरहेको बताए ।

“मासु निरीक्षकले वधशाला निरीक्षण गरेर मापदण्ड पुगेको मासुमा स्वच्छ रहेको भन्दै छाप लगाउने पनि काम भएको छ”, उनले भने, “वधशालामा काटेको सफा र स्वच्छ मासु मात्रै बिक्रीवितरण गर्नुपर्नेछ ।”

ऐनमा मासु निरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी मासु बिक्री गर्न अनुमति दिँदा मासुमा तोकिएबमोजिमको छाप वा चिन्ह स्पष्ट देखिने गरी लगाउनुपर्नेछ । तर, मासु बिक्रेताले छाप वा चिन्ह नलगाएको मासु बिक्री गर्न पाउने छैनन ।

ऐनमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नका लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातको उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पूर्वशर्त तथा मापदण्ड पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

“वैज्ञानिक मापदण्डअनुरुपको वधशाला, पशुवध अघि र पछि परीक्षण गर्ने मासु निरीक्षकको आवश्यकता पर्दछ”, उनले भने, “वधशालाबाट मासु पसलसम्म ढुवानी गर्ने कोल्डस्टोरयुक्त सवारीसाधन र व्यवस्थित रुपमा मापदण्ड पुगेको मासु पसललगायत संरचना आवश्यक पर्नेछ ।”

अध्यक्ष तिमिल्सनाले काठमाडौं उपत्यकामा पनि मापदण्ड पुगेका वधशाला र मासु पसल निकै सीमित मात्रामा मात्रै रहेकाले मासुपसलको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ सक्रिय भई लाग्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०८३, बिहिबार  १ : ४८ बजे

Your email address will not be published.

उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै

काठमाडौं । सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै

नयाँ पुस्ताको कूटनीति राष्ट्रिय हित र रणनीतिक क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय

गोरुसिंगे-चन्द्रौटा सडक ६ लेनमा विस्तार हुने, ४ अर्ब ५६ करोडको ठेक्का सम्झौता

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत कपिलवस्तुको

एपेक सम्मेलनमा ट्रम्प र सीबीच द्विपक्षीय वार्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बिहीबार

एन्फामाथिको निलम्बन र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने राखेपको निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथि