अमेरिकाले सेनामार्फत एसपीपी लागु गर्न खोज्नु गम्भीर : पुन, सेनाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेन : ज्ञवाली

काठमाडौं । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदुतावासलाई सोझैं पत्राचार गरेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनु भएका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

मदन भण्डारी फाउन्डेशनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पुनले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि पटकपटक आग्रह गरे । उनले भने, ‘एसपीपीको कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउनुपर्ने हो । सामान्यतयाः परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएर रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा पुगेर फेरी कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्श लिएर क्याविनेटबाट निर्णय गरेर परराष्ट्रले सो विषयमा पत्राचार गर्नु पथ्र्यो । तर यी सबै कुुरालाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखियो । यो गम्भिर कुरा हो । अब आईन्दा यस्तो हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । यो त राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वलाई छलेर आएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपी अघि बढाउँदा ताकुतदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दाबी गरे । ज्ञवालीले रक्षा मन्त्रालयलाई सो प्रक्रियाबारे के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको तथा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेपछि सो प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको बताए ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले २०७२ साल असोज १३ गते सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा तत्कालीन रक्षामन्त्री सुशील कोइराला रहेको र नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदुतावासलाई सो प्रोग्रामबारे पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपनि कुनै जानकारी नदिइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाली सेनाले एसपीपीबारे निर्देशन पाउँ भनेर रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखियो । तर, संविधान, कानुन, ताकुकदार मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श गरेको देखिएन । जंगी अड्डाले पत्र पठायो । रक्षा मन्त्रालयले मेरो पनि प्रतिनिधि राखेर अघि बढाउनूु भनेको पाइयो । सेनाले पत्राचार ग¥यो । त्यो कुरा तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई सामेल गराएको प्रमाण लिखत भेटिदैन । सम्भवतः सेनाले ठान्यो–रक्षा मन्त्रालयले गो अहेड भनेकै छ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सही भएपनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको पनि स्पष्ट पारे ।