३० बैशाख २०८३, बुधबार | May 13, 2026

विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द



काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदपुर जिल्लाको जलजलेमा स्थापित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुई हप्तादेखि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि बन्द हुन पुगेको छ ।

उद्योग प्रशासनका अनुसार सिरहाको लाहानबाट उद्योगमा आपूर्ति हुँदै आएको विद्युत् असार ९ गतेदेखि ट्रान्सफर्मरमा चट्याङ लागेर सिरहा गाईघाट प्रसारण सेवा बन्द भएकाले सिमेन्ट उद्योग पनि बन्द हुन पुगेको हो ।

दैनिक रु ७३ लाखभन्दा भन्दाबढी घाटा बेहोर्दै आएको उक्त उद्योगले विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि दुई हप्ताभित्र रु १६ करोड घाटा बेहोर्नु परेको महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले बताए ।

उद्योग सञ्चालन गर्न दैनिक छ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्नेमा हाल दैनिक दुई मेगावाट मात्र विद्युत् आपूर्ति हुने गरेका कारण उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादन हुन नसकेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ ।

सिरहाको लाहानस्थित गाईघाट केन्द्रमा विद्युत् प्रसारण हुने ट्रान्सफर्मर नयाँ फेर्न पर्ने भए पनि अहिलेसम्म फेर्ने वा मर्मत गर्ने काम सम्पन्न भइनसकेका कारण विद्युत् प्रसारणमा समस्या आएको उदयपुरस्थित विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख पङ्कज गोइतले बताए ।

विद्युत् मर्मत गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको भए पनि अझै समय लाग्नसक्ने हुनाले लाहान गाईघाट विद्युत् सेवा सिधा आपूर्तिमा समस्या आएको विद्युत् उहाँको भनाइ थियोे । विद्युत् आपूर्तिमा समस्याका कारण उद्योग बन्द हुन पुग्दा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको उद्योग प्रशासनले बताएको छ ।
–––

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७९, शुक्रबार  १ : ०४ बजे

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव

काठमाडौ । मङ्गलबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन आगामी असार ७,

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको मौनब्रत कायमै, नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका

प्राविधिकतर्फ बुटवलको कालिका मानवज्ञान नेपाल प्रथम

बुटवल । बुटवल-१०, रुपन्देहीस्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयएसईई परीक्षा २०८२

सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा २५ करोड रुपैयाँ राखिँदै

काठमाडौं । भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचत