बुटवल । प्रदेश नं. ५ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दर बढदै जाँदा यसको परीक्षणमा चुनौती देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारका समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले आज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेशस्तरिय कोभिड–१९ मा मानवअधिकार अनुगमन समितिको साप्ताहिक भर्चुअल बैठकमा प्रदेशमा कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु सबैभन्दा चुनौती देखिएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नं. ५ मा हाल बाँकेको भेरी अस्पताल, दाङको राप्ती बिज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रुपन्देहीको भैरहवामा गरि तीन स्थानमा कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला संचालनमा रहेका छन् । तर, यि प्रयोगशालले समेत प्ररिक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा अहिले पनि ४ हजार ३९८ संकलित स्वाब परिक्षणका लागि लाइनमा रहेको बैठकमा आज पहिलो पटक सहभागी हुनुभएका मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्ला मध्ये संक्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा कपिलवस्तु जिल्ला देखिएको छ । प्रदेश नं. ५ मा सोमबार अपरान्हसम्म संक्रमितको तथ्याङ्क अनुसार ६ सय ११ जना भेटिएका छन् ।
यसमध्ये सबैभन्दा बढी कपिलबस्तु जिल्लामा मात्र ३ सय ८ जना संक्रमित देखिएका छन् । बाँकेमा संक्रमितको तथ्याङ्क १ सय ८९, रुपन्देहीमा ५०, दाङमा ३६, बर्दियामा १० रहेको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्ला मध्ये गुल्मीमा कोरोना संक्रमण भएका एक शिक्षकको रुपन्देहीको क्रिमसन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
गुल्मीमा धुर्कोट गाउपालिका प्रमुखनै कोरोना संक्रमित भएका छन् । यस बाहेक अन्य २ जना गरि गुल्मीमा ४ जना संक्रमित फेला परेका छन् । प्रदेशमा हालसम्म गुल्मीका शिक्षक सहित भारतबाट फर्कदै गरेका अर्घाखाँचीका एकजना र बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकसहित तीन जनाको ज्यान गएको छ ।
यस्तै प्रदेशमा संक्रमितसंँगै कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्कनेको संख्या पनि उत्साहजनक रहेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । उहाँले आज मात्र भैरहवास्थित भिम अस्पतालमा भर्ना भएका २५ जना संक्रमित सन्चो भएर एकैपटक घर फर्किएको जानकारी दिनुभयो । यससँगै प्रदेशका चार स्थानका कोरोना उपचार बिशेष अस्पताल र कपिलबस्तु स्थित जिल्ला अस्पतालको आइसुलेसनबाट एकजना स्वास्थ्यकर्मीसहित ७५ जना निको भएर घर फकिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बरालले संक्रमित मध्ये झण्डै ९९ प्रतिशत लक्षण नदेखिन बिरामी रहने गरेकाले आइसुलेसनमा राखेर उपचार गर्दा संक्रमण निको हुने गरेका बताउनुभयो । बरालले संक्रमितहरुको उपचारमा खटिएने स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति प्रयाप्तने रहेको र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुमतीमा प्रदेशका ४ वटा मेडिकल कलेजमा सरकारी छात्रबृत्तिमा एमबीबीएस तथा एमडी अध्ययनरत बिद्यार्थीको तथ्याङ्क तयार गर्ने काम भइरहेको र आवश्यक परेमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले किसानहरुमा ठिमाहा जातको बिउ प्रयोगगर्ने र सीमा क्षेत्रका किसान भारतीय बजारको भरपर्ने प्रबृतिले गर्दा अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल कृषि अनुषन्धान परिषदले सिफारिस गरेका धानको बिउ उपलब्ध गराउने कार्यमा मन्त्रालयबाट समन्वय भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले कोभिड १९ का कारण प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्स मार्फत कृषकको तरकारी बजार सम्म पुर्याउने ब्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बिदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका नागरिकका लागि गाउ घरका बाँझो जग्गामा व्यसायिक कृषि कार्यका लागि किसान मजदूर लक्षित कार्यक्रम ल्याउने गरि तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सरकारले सहकारी मार्फत बजारीकरणको ब्यवस्था मिलाउने योजना समेत बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले बिगतमा जस्तो अनुदानको ढांचा परिर्वतन गरि खोतिगर्न चाहनेलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान र कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता कार्यक्रम सरकारले ल्याउने बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नंं ५ का निमित्त प्रमुख इन्द्रजित सहनीले प्रदेशमा कोभिड १९ का कारण बन्दाबन्दीमा मानवअधिकारको अवस्था र प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास, नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुबिधा लगायतका बिषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरु नेपाल बार एशोसियसन प्रदेश अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, अनौपचारकि क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष भरत के.सी, गैर सरकारी संस्था महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द रेग्मीले कोभिड-१९ मा मानवअधिकारी उल्लघन र यसको संरक्षणका बिषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया