२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

छिटो भन्दा छिटो प्रदेश राजधानी निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशन



भालुबाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना राजधानी निर्माणका लागि सरोकारवालाले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश पर्वाधार विकास प्राधिकरण आयोजनाका कार्यक्रम राप्ती उपत्यका )देउखुरी) दाङले आयोजना गरेको नदी सभ्यतामा आधारीत व्यवस्थिति सहर विकासका लागि गर्न थालिएको जग्गा एकीकरण विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले तुरुन्त कार्य प्रगतिमा पूर्णता दिनका लागि राजधानी व्यवस्थापन सहयोग समिति र प्रदेश प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको राजधानी निर्माण गर्ने विषय हचुवाको तालमा नभई समेदनशील विषय भएको बताए । ‘हामीले नेपालका ७ वटा प्रदेशहरु मध्य लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र नयाँ शहरमा राजधानी बनाउँदैछौँ, त्यसैले गर्दा स्थानीय १४ वटाका वडा अध्यक्षहरुले पहल लिन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

केसीले जग्गा एकीकरण कुनै पार्टीको मात्रै नभई साझा विषय भएकाले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न स्थानीयबासीलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री केसीले कार्यक्रममा जग्गा एकीकरण कार्यदलका संयोजक श्यामेर चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराए । कार्यक्रममा जग्गा एकीकरण विज्ञ एवं शहरी मन्त्रालयका पूर्व डिजि सुर्यभक्त सांघाछी र जग्गा एकीकरण कार्यदलका सदस्य पदम बैद्धिकले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।

सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सीइओ छवि पोख्रेलेले राजधानी निर्माणको कार्यलाई कार्यतालिका बनाएर नै अगाडि बढाईने बताए । राजधानी निर्माणका १४ वटा वडाका अध्यक्ष र सरोकारवाला निकायको सहभागीता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७९, मंगलबार  ६ : ०८ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा