१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 26, 2024

यसकारण गुमाए लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चुनावको टिकट



बुटवल । माओवादी केन्द्रका अधिकांस स्थायी समितिका सदस्यहरुले टिकट पाएर चुनावी दौडमा रहंदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीभने टिकट नपाएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री बन्ने दिनको प्रतिक्षामा बसिरहेका छन् । प्राय सबै स्थायी समितिका सदस्यहरुलाई चुनावी मैदानमा खडा गरेको माओवादी केन्द्रले केसीलाई भने यस पटकको निर्वाचनमा पत्याएन ।

मुख्यमन्त्री केसीले टिकट नपाउनुमा पार्टिको आन्तरिक जोडघटाउ नमिलेको बताएर कार्यकर्ताहरुलाई चित्त बुझाउने प्रयत्न गरिएपनि मुख्यरुपमा मुख्यमन्त्री भएर उनले निभाएको भूमिका नै मुख्य कारण भएको माओवादीका कार्यकर्ताहरुले बताउने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सरकारको कमाण्ड सम्हालेर पनि माओवादीको कमाण्डको अनुभूति दिन उनी असफल भएको माओवादी समर्थकहरुको आरोप छ ।

परिवारबादबाट मुक्त हुन नसक्नु, पारिवारिक सदस्यहरुबाट जम्बो सचिवालय बनाएर राज्यको कोषको दोहन गर्नु, सचिवालयमा राम्रा र सक्षम भन्दा पनि आफन्त र असक्षम कार्यकर्ताले भर्नु, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल टेण्डर प्रकरणमा देखिनेगरि लोभ देखाउनु, सरकारको स्पष्ट भिजन तयार गर्न नसक्नु, आफ्नो कार्यकालको पार्टीमा समिक्षा गराउन नचाहनु, पार्टीले दिएको निर्देशन र पार्टीसँग समन्वय नगर्नु केसीले टिकट नपाउनुको मुख्य कारण भएको माओवादीकै कार्यकर्ताहरुले भन्ने गरेका छन् । ‘कुरा सुन्न त पछिको कुरा मुख्यमन्त्री भएपछि हाम्रो अभिबादनको समेत सहि तरिकाले जवाफ दिएनन् ।’ माओवादी रुपन्देहीका एक कार्यकर्ताले भने ।

त्यसो त केसी मुख्यमन्त्री बन्नु भन्दा पहिला शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी बिनियोजित बजेट फ्रिज गराएर असक्षमता प्रकट गर्ने मन्त्रीमा केसी परेका थिए । विवादीत सञ्चार ऐन बनाउने मन्त्री पनि केसी नै थिए भने संसद चलिरहेका बेला बिरोध गर्ने साँसदलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न मर्यादा पालकलाई निर्देशन दिएर अमर्यादित गृहमन्त्रीको संज्ञा पाउने मन्त्री पनि बनेका थिए कुलप्रसाद केसी ।

पदका हिसावले सिनियर भएकै कारण मुख्यमन्त्रीमा केसीलाई चिट्ठा परेको हो भन्नेहरु पनि माओवादीमा भेटिन्छन् । शंकर नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कुशल कार्य सम्पादन देखाएका माओवादीका मन्त्री सुदर्शन बराललाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने कार्यकर्ताहरुले चाहना राखेपनि प्रचण्डको निकट र पार्टीको जिम्मेवारीका हिसावले सिनियर भएका कारण केसीको पोल्टामा मुख्यमन्त्री पद परेको थियो । शंकर सरकार ढालेर केसीले नेतृत्व गर्दा ८/८ महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गरि कांग्रेससंग भएको सहमति पनि प्रचण्डकै आशिर्वादमा कार्यान्वयन गर्न नपरेपछि केसीको दम्भ अझै बढेको थियो ।

एक पटक पुनः प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री बन्ने केसीले प्रयास नगरेका होईनन् । आफ्नो घर प्रदेशसभा रोल्पा क्षेत्र नम्बर ‘ख’ मा भए पनि अघिल्लो निर्वाचनमा केसी रोल्पाको प्रदेशसभा ‘क’ बाट जितेका थिए । यस पटक भने प्रदेश ‘क’ कै स्थानीय नेता जोखबहादुर महरा उम्मेदवार बनेपछि केसीले सो क्षेत्रबाट दोहोरिन पाएनन् । उनको घर भएको (ख) गठबन्धनबाट कांग्रेसको कित्तामा परेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७९, बिहिबार  १० : ४७ बजे

रेशम चौधरीको मुद्धामा मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्दैन् : सञ्चारमन्त्री शर्मा

ललितपुर । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता

एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले छिटो बनाउनुपर्छ : प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठ

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा

गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

मोरङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा

एक किलो ७६८ ग्राम सुन र एक करोड बढी रकमसहित सात जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले एक किलो