२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

रुपन्देही २ का उम्मेद्वार खारेजीको निर्णय सच्चाउन गठबन्धनको माग



बुटवल । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. २ को उम्मेद्वारको खारेजीको बिषयमा लिएर गठबन्धन दलले निर्णय र तालिका सच्चाउन माग गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र न. २ मा गठबन्धन दलहरुले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिकृतको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै निर्णय सच्चाउन माग गरेको हो ।

नेपाली काँग्रेस रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. २ का क्षेत्रिय सभापती पर्शुराम ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द केसी, नेकपा समाजवादी रुपन्देहीका उपाध्यक्ष चिन बहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरि घर्तीले संयुक्त रुपमा निवेदन दिदैं निर्णय सच्चाउन माग गरेका हुन ।

ज्ञापनपत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वार गुरुङ विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको अवस्थामा कुनै संस्थाले भनेको आधारमा उम्मेद्वार खारेजी गरेको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । ‘तपाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको नीजि सचिवालयबाट काजमा आएको हुँदा तपाईले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा हामी दलहरु विश्वस्त छैनौं’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । दलहरुले निर्णय र कार्यतालिका नसच्याए दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा गुरुङको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

गुरुङको निर्वाचन आयोगले बैंकिङ कालोसूचीमा रहेको भन्दै मंगलबार उम्मेद्वार खारेज गरेको सूचना निकालेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७९, बुधबार  ५ : ४७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा