२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

सरकारलाई इराकका नेपालीको आग्रह- प्रतिबन्ध हटाइयोस्



काठमाडौं । इराकको कुर्दिस्तानमा कार्यरत नेपालीहरूले त्यहाँ आफूहरू सुरक्षित भएको बताउँदै प्रतिबन्ध हटाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग भेट गर्दै कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाजका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष ठूल कान्छा शेर्पाले कुर्दिस्तानमा कार्यरत नेपाली सुरक्षित रहेको बताएका हुन्। कुर्दिस्तान राज्य सतप्रतिशत सुरक्षित रहेको बताउँदै उनीहरूले प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरे।

कुर्दिस्तान इराकको प्रान्तीय सरकार हो। कुर्दिस्तानमा मात्र झन्डै २० नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। युद्धग्रस्त इराकमा रोजगारीको लागि जान नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छैन। तर, आकर्षक तलबका कारण बेरोजगार नेपालीको गन्तब्य इराक बनेको छ।

कुर्दिस्तानका विभिन्न सहरमा हजारौँ नेपाली अवैध ढंगले रोजगारीका लागि पुगेका छन्। उनीहरू अवैध बाटो तथा सेटिङमार्फत त्यहाँ पुगेका हुन्।

नेपालीहरू भारत, दुबई, यूएई, टर्की, थाइल्यान्ड हुँदै इराक पुग्ने गरेका छन्। इराकमा कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। इराकमा नेपाली दूतावास छैन। जसले गर्दा यहाँ समस्यामा परेका नेपालीले गुनासो सुनाउनसमेत पाउँदैनन्। इराकको सबै काम कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले हेर्दै आइरहेको छ।

नेपाल र प्रतिबन्धित देश इराकबीच सिधा हवाई उडान हुने कुरै भएन। तर, नेपालीहरू दुबई तथा दोहालाई ट्रान्जिट बनाएर आवत–जावत गर्छन्। बिदामा आएका नेपाली पनि दलाललाई महँगो रकम तिरेर दुबई हुँदै कुर्दिस्तान फर्किने गरेका छन्। फर्किदा उनीहरूले यूएईको भिजिट भिसा लिनुपर्ने हुन्छ।

इराक पुगेका ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कुर्दिस्तानका विभिन्न सहरमा कार्यरत रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपालीहरू विमानस्थल, कूटनीतिक नियोग, होटेल, रेस्टुरेन्ट, हस्पिटल, व्युटीपार्लर, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत रहेको श्रेष्ठले श्रम सचिव अर्याललाई जानकारी गराए।

यसबाहेक घरहरुमा ‘हाउस मेड’ का रूपमा कार्यरत महिलाहरू पनि थुप्रै छन्। श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय कुर्दिस्तानमा नेपालीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि गरेका छन् । नेपालीहरूको लगानीमा एक दर्जनभन्दा बढी रेष्टुरेन्ट खुलेका छन्। वार, ट्राभल, व्युटीपार्लरमा पनि नेपालीको लगानी छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम सचिव अर्यालसँगको भेटमा भने, ‘यसले पनि कुर्दिस्तान सुरक्षित भन्ने प्रमाणित गर्छ। सुरक्षा भएर नै नेपालीहरूले व्यवसायमा समेत हात हालेका हुन्।’

नयाँ रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति जारी नगरे पनि वर्षौंदेखि त्यहाँ रोजगारी गर्दै आएकालाई पुनस् श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरैजसो नेपाली घरमा समेत नआएर वर्षौंसम्म उतै बस्ने गरेको उपाध्यक्ष शेर्पाले बताए। ‘नेपाल आयो भने फर्किन पाइन्न। त्यसैले १७/१८ वर्षसम्म उतै बस्ने गरेका छन्,’ श्रम सचिव अर्याललाई उनले सुनाए, ‘लामो समय विदेश बस्दा कतिपयको त परिवार समेत बिग्रेको छ। सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेका छन्।’ सन् २००४ मा १२ नेपाली मारिएपछि नेपाल सरकारले इराकलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

‘सम्पूर्ण इराकको सुरक्षा स्थिति एकै किसिमको छैन। कुर्दिस्तान एकदमै सुरक्षित छ। यहाँको रोजगारीमा सरकारले पुनस् विचार गनुपर्छ,’ श्रेष्ठले श्रम सचिव अर्यालसँग भने, ‘यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल सरकारले कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ।’

कुर्दिस्तानबाट मात्र नेपालीले वार्षिक एक करोडभन्दा बढी रेमिट्यान्स् नेपाल पठाउने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘म आफै सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरको कन्ट्री हेड हुँ। वार्षिक एक करोडभन्दा बढी पैसा त्यहाँबाट नेपाल आउँछ। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारका प्रतिनिधि एकपटक कुर्दिस्तानमै आएर अध्ययन समेत गर्न श्रेष्ठले अनुरोध गरे। ‘तपाईहरू आफै आएर अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईहरू कुर्दिस्तान आउने सबै व्यवस्था हामी मिलाउँछौं,’ श्रेष्ठले भने। श्रम सचिव अर्यालले यो विषयलाई आफूले सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७९, बिहिबार  १ : ११ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता