२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

संसदमा अनुपस्थित यी सांसदहरु, जसले राष्ट्रियताको पक्षमा मत दिने अवसर गुमाए



काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सबै राजनीतिक दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता प्रदर्शित हुँदै राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ ।

संघीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुबीच सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सर्वसम्मत पारित गरेको यो दुर्लभ घटनामा सहभागी हुन केही सांसदले मौका गुमाएका छन् ।

भारतले अन्यायपूर्वक अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्शालाई संविधानको अंग बनाउने ऐतिहासिक प्रस्तावमा मतदान दिनबाट केही सांसदले मौका गुमाए भने कतिपय सांसद निलम्बित अवस्थामा जेलमा रहेका रहेका छन् ।

शनिबारको बैठकमा सांसदहरु अमृता देवी अग्रहरी, गोपालबहादुर बम, दुलारी देवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सूर्य नारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी , हरिबोल गजुरेल , ज्ञानकुमारी छन्त्याल अनुपस्थित भए ।

सांसदहरु हरिनारायण रौनियार, रेशम चौधरी , मोहम्मत अफ्ताब आलम जेलमा , बिजय कुमार गच्छदार निलम्बित छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद रहेका छन् । जसमध्ये अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख छन् । सभामुखले बराबरीको अवस्थामा मात्र मत दिन पाउँछन् ।

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई नाटक भन्ने जनता समाजवादी पार्टी (पूर्व समाजवादी पार्टी)की सांसद सरिता गिरीले भने बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन । गिरीले बैठक बहिस्कार गर्दै बंगलादेश टुक्रिएको स्मरण गराएकी थिइन । भारतीय खुफिया एजेन्सी रअको नेतृत्वमा पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्रउाउँदै बंगलादेश बनाइएको थियो ।

मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने बाटोको रुपमा रहेको नयाँ नक्शा संसदबाट पारित गर्ने बेलामा गिरीले दिएको बंगलादेशको सार्वजनिक स्मरण अर्थपूर्ण रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार  ६ : ४९ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय