६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

लकडाउन अवधिको घरभाडा कर मिनाह गर्न कपिलवस्तुका होटल व्यवसायीको आग्रह



कपिलवस्तु । कपिलवस्तुका होटल रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिको घरभाडा कर मिनाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।

होटल तथा रेष्टुरेट व्यवसायी संघ कपिलवस्तुले कोभिड १९ को कारणले सबभन्दा बढी होटल तथा रेस्टुरेट व्यसायी हरु मर्कामा परेको हुदा लकडाउन अवधी भरीको को घरभाडा मिनाह तथा कर माफ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दे जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

होटल व्यवसाय गर्न व्यवसायीहरुले बैक तथा वित्तीय संस्था बाट कर्जा लिएर व्यवसाय संचालन गरिएको र लकडाउनको कारण व्यवसाय सवै ठप्प भएको हुदा बैंकको मासिक किस्ता पनि तिर्न नसकेको अवस्था रहेका हुँदा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघको वैठक बसी सरकार समक्ष आवश्यक सहयोग अनुरोधको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष गोपालबहादुर खत्रीले बताए । होटल व्यवसायलाई पहिलेको अवस्थामा फर्कन अझ ६ महिना लाग्ने हुदा ६ महिना पछि किस्ता बन्दीमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिएको खत्रीले बताए ।

यस्तै सरकारले रेष्टुरेण्टमा बसेर खान नपाइने डेलिभरीको मात्र व्यवस्था गरिएको हुँदा यसले झन समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संघका सचिव शिवराज सापकोटाले बताए ।

दुरी कायम गर्दे सुरक्षीत तरिकाले होटल रेष्टुण्टमा खान खाने व्यवस्था मिलाइ दिन ज्ञापनपत्रद्वारा अनुरोध गरिएको सापकोटाले बताए ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नारयण पौडेलले व्यवसायीहरुको समस्यालाई माथिल्लो तहसम्म पुराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७७, सोमबार  ५ : ३८ बजे

आज ४४ औँ विपी स्मृति दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

काठमाडौं । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक

अण्डाको मूल्य बढ्यो, अझै किसानले लागत मूल्य पाएनन्

चितवन । ‘बर्डफ्लु’को प्रभावका कारण गिरावट आएकोे अण्डाको मूल्य बढ्न

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ ।

महाकालीमा जलस्तर घटेपछि बनबासा पुलमा यातायात सञ्चालन

महेन्द्रनगर । महाकाली नदीमा जलस्तर घटेपछि पश्चिमी नाका हुँदै भारततर्फको

उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले जबरजस्तीकरणीका मुद्दाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्क