काठमाडौं । तीस वर्षे प्रहरी सेवा अवधि विरुद्ध परेको रिट दरपिठ भएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपिठ गरिदिएका छन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (१) (२) बमोजिम बिपक्षीहरुका नाममा उत्पे्रषणयूक्त परमादेश आदेशको माग गर्दै पत्रकार राधाकृष्ण कटुवाल, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा.कृष्णकुमार तामाङ तथा अधिवक्ता आशिष लुइटेल र सुशिला रोकायाले गत चैत २ गते रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरवार, सम्माननीय सभामुख प्रतिनिधी सभा, सम्माननीय अध्यक्ष राष्ट्रिय सभा, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई विपक्षी बनाएको उक्त रिटमा दक्ष तालिम प्राप्त प्रहरीलाई अवकास दिई नयाँलाई भर्ति गराई राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार मात्र बढाउने काम भएको र देशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार बोकेको संस्थालाई राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले आफुअनुकुता व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन बारम्बार प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै प्रहरीको मनोवल गिराउने कार्य हुदै आएकोले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई राष्ट्रिय अनुशन्धान विभाग र नेपाल आर्मीको जस्तै पदावधीको व्यवस्था बनाईनु पर्ने माग गरिएको छ ।
राज्यकै निकायका अन्य सुरक्षा संगठन नेपाली सेनामा सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम प्रधान सेनापतिको सेवाको उमेर हद ६१ बर्ष तोकिएको पाइन्छ भने ३० बर्षे सेवा अवधि कायम छैन, त्यस्तै सरकारको अर्को सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुशन्धान विभागमा पनि ३० बर्षे सेवा अवधि हटाई सकिएको तर नेपाल प्रहरीमा भने ४८ बर्षदेखि ५५ बर्षमै ३० बर्षे सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः सेवाबाट अवकाश हुने प्रावधान रहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनुभवी, दक्ष र परिपक्व भएको प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकास हुने र नयाँ एउटा प्रहरी उत्पादन गर्दा राज्यको प्रति व्यक्ति १० लाख भन्दा बढि लगानीसँगै नयाँ व्यक्तिबाट तत्कालै राज्यले परिपक्व सेवा पाउन नसक्ने हुदा दोहोरो मारमा राज्य रहेकोले ३० बर्षे सेवा अवधि अपरिपक्व, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक भएकोले खारेजी माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रहरी सेवा अवधिको साविकलाई बढाएर ३२ वर्ष भएकोमा २०४८ सालमा तत्कालिन गृहमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आफुअनुकुल मान्छे ल्याउन राजनैतिक चलखेल गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे प्रावधान लगाएर तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शम्सेर राणालाई अवकास दिई मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक वनाएका थिए भने मोतीलाल बोहराकै कार्यकालमा पूनः सेवा अवधी ३२ बर्ष वनाइयो र यो प्रावधान २०६३ सालसम्म कायम रही जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मन्त्रिपरिषबाट पूनः प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे प्रावधान लागु गरिएको हो ।
२०६५ सालमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पूनः ३२ वर्ष बनाए । सरकार परिवर्तनसगै पूनः २०६६ पुस १ गतेबाट ३० वर्षे प्रावधान कायम गरिएको छ । राजनीति नेतृत्वको स्वार्थ अनुकुलता कहिले ३० वर्ष अवधी त कहिले ३२ वर्ष अवधी बनाएर राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउदै २ दिनको लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, १३ दिनको लागि प्रहरी महानिरीक्षक, २३ दिनको लागि प्रहरी महानिरीक्षक बनाई राज्यलाई भिआईपीको सेवा सुविधाको बोझमात्रै बोकाएकोले सेवा सुविधा लिन मात्रै बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्यका लागि पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनको विकल्प नरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी संगठनको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यतालाई हेर्दा समेत नेपालमा हाल कायम रहेको ३० बर्षे सेवा अवधि अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र असान्दर्भिक देखिन्छ, तसर्थ पनि ३० बर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ६० बर्ष कायम राख्नु उपयूक्त हुने हुँदा सो सम्बन्धी उपयूक्त आदेशको माग गरिएको छ ।
हाल प्रहरी कर्मचारीले सेवाबाट स्वतःअवकाश पाउने आधारहरु मध्ये उमेरको आधारमा– प्रहरी महानिरीक्षको ५८ बर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षको ५६ बर्ष, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकले ५५ बर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५२ वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५१ बर्ष, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानको ४८ बर्ष र प्रहरी कार्यालय सहयोगीको ५५ बर्षमा सरकारी सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउँने कानूनी प्राबधान रहेको छ ।
प्रतिक्रिया