बुटवल । नेपाल पत्रकार महासङ्घले नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक सुनिश्चितासहितको प्रेसमैत्री कानुन निर्माणको माग गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूत गरे पनि त्यसपछि गठन भएका तीनवटै तहका सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई पूर्णतः कार्यान्वयनमा ल्याउने सञ्चार सम्बद्ध कानुनहरू निर्माण नभएकोप्रति महासङ्घले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासङ्घ केन्द्रीय समितिको चैत्र १६ गते पश्चिम नवलपरासीको रामग्राममा सम्पन्न आठौँ बैठक र शुक्रबार रुपन्देहीको लुम्बिनीमा सम्पन्न ‘राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनपश्चात आज जारी ९ बुँदे घोषणापत्रमा संविधानअनुसार बन्नुपर्ने सञ्चार सम्बद्ध निकायको गठन तथा पूर्णताका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
महासङ्घलाई क्रियाशील पत्रकारको साझा सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्मेलनले प्रण गरेको छ । साथै पत्रकारितामा लामो समयदेखि क्रियाशील नभएका र अन्य पेशामा लागेकालाई सदस्यता परित्यागका लागि आग्रह गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायतका विद्यमान कानुनअनुसारका न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधालगायत प्राप्तिबाट श्रमजीवी पत्रकारहरू बञ्चित भइरहेको ठहर गर्दै सम्मेलनले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, समय सापेक्ष न्यूनतम पारिश्रमिकको वृद्धि र तोकिएका सेवा सुविधाहरू पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई आग्रह गरेको छ । सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दो ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न सबै सञ्चारकर्मीलाई पुनः आह्वान गर्दै पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा वृत्तिविकासका लागि सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमलाई अभियानकैरूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, अस्तुधातूमध्येको एक अस्तुधातू रहेको नवलपरासीको रामग्राम, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, बुद्धको मावलीस्थल देवदह क्षेत्रको प्रचारप्रसार, सम्वद्र्धन, संरक्षण र आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी बिकासको गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार तथा लुम्बिनी विकास कोषलाई सम्मेलनमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया