५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | May 18, 2024

लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग एमालेको १२ प्रश्न (प्रश्नावलीसहित)



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बेथिति र मनपरी बढ्दै गइरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रदेश सरकारसँग एमालेले ज्ञापनपत्र सहित बिभिन्न १२ बुँदै प्रश्न गर्दै त्यसको जवाफप समेत मागेको छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेश ससंसदीय दलको तर्फबाट सोमबार प्रदेश सरकारलाई विभिन्न १२ वटा लिखित प्रश्न बुझाएर त्यसको जवाफ माग गरेको हो ।

एमाले संसदीयदलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एमालेले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी रहेको फोटो प्रदर्शनीमा बुद्ध जन्मस्थलसंग सम्बन्धित नेपाली भूमिबारे फैलाउन खोजिएको भ्रमबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ ।

संघीय मन्त्री र प्रदेशकै मुख्यमन्त्री उपस्थित भएको कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासले प्रदर्शनीमा बुद्धस्थाल भारतमा रहेका भ्रमपूर्ण तस्बीरहरु सार्वजनिक गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला एकालेले सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो ।

भारतीय दूतावासले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएर कपिलवस्तु भारतमा रहेको दाबीसहित फोटो प्रदर्शनी गरेको थियो । उत्तर प्रदेशको पिपरहवामा राजा शुद्धोधनले शासन गरेको दरवार रहेको फोटो दूतावासले फोटो प्रदर्शनीमा समावेश गरेको थियो ।

प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका कारण बेथिति, विसंगति र मनपरि बढेको भन्दै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दीर्घकालीन योजना रोकिदा कैयौं महत्वपूर्ण योजनाहरु प्रभावित भएको, अति संवेदनशील क्षेत्रमै बजेट विनियोजन रोकिएको, खानेपानी, स्वास्थ्यजस्ता अति जरुरी क्षेत्रमै बजेट कटौती गर्ने र योजना रोक्ने काम भएको, पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट रोक्ने, योजनाहरु प्रभावित बनाउने र विचौलिया पोस्नेगरी बजेटको दुरुपयोग गरिँदा त्यसको असर प्रदेशको समग्र विकासमा पर्न गएको एमालेले आरोप लगाएको छ ।

संसदीय काममा महत्वपूर्ण मानिने प्रदेश सभामा विषयगत समितिहरुलाई हालसम्म पूर्णता नदिइएको, समितिका नाम मात्रै घोषणा गरेर सरकारले त्यसै रोकिराखेको, प्रदेश सभाका बैठकहरु नचलेका समयमा मिनि सभाका रुपमा काम गर्ने र प्रत्यक्ष सरोकारका संसदीय समितिहरुलाई आजसम्म नेतृत्वबिहीन बनाइराख्दा राम्रो सन्देश नगएको एमालेले जनाएको छ ।

सरकारले प्रतिपक्षी दलसंग विगतमा गरेका विभिन्न समसामयिक विषयका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि हालसम्म तदारुकता नदेखाएको एमालेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । ‘एकातिर सरकारबाट सेवाप्रवाह प्रभावकारी नहुनु, प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु नेतृत्वबिहीन बनाइनु, बेथिति र मनपरीलाई आत्मसात गरिनुले सरकारका कार्यशैलीले जनतामा निराशा मात्रै बढाइरहेको छ ।’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८०, सोमबार  ३ : ४९ बजे

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासबाट १० महिनाको अवधिमा ९८.२७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले चालु आर्थिक वर्ष

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैदेशिक

एपीएफले जित्यो ललितपुर मेयर्स महिला टी-२० को उपाधि

काठमाडौँ ।  एपिएफ क्लबले अपराजित रहँदै ललितपुर मेयर्स महिला टी-२०

देवदहमा विभिन्न कार्यक्रम गरी बुद्धजयन्ती मनाइँदै

लुम्बिनी । २५६८ औं बुद्धजयन्ती देवदहमा सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउने निर्णय

महानगरको सार्वजनिक सुनुवाई- डुबानबाट जोगाउन, पार्किङ मिलाइदिन माग

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. १ का स्थानीयबासीले ढल