नागरिक एपबाट प्रेस प्रमाणपत्र एकाएक गायव, कारण कसैलाई थाहा छैन

नेपालगन्ज । सरकारले २०७७ सालबाट सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपबाट आफ्नो पत्रकार परिचय पत्र देखाउने बानी पारी सकेका नेपालका पत्रकारहरुको प्रेस प्रमाणपत्र एकाएक नागरिक एपमा देखिन छाडेपछि देशभरका नागरिक एप प्रयोग गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरु अलमलमा परेका छन् । मोबाइलमा डाउनलोड भएको नागरिक एपबाटै प्रेस प्रमाणपत्र देखाउने बानी परेका सञ्चारकर्मीहरुले नागरिक एपमा प्रेस कार्ड देखिन छाडेपछि अलमलमा परेका हुन् ।

नागरिक एपमा प्रेस सूचना तथा प्रसारण बिभागले जारी गरेको प्रेस प्रमाणपत्र एपमा देखिन छाडेको विषयमा सरकारका आधिकरिक निकायले समेत अनविज्ञता प्रकट गर्ने गरेका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भरत गौतमले देशैभरबाट गुनासो आएपछि आफुले सञ्चार मन्त्रालय र सुचना प्रविधि केन्द्रमा जानकारी गराएको बताए । उनले आफुलाई नागरिक एपमा प्रेस प्रमाणपत्र नदेखिएको कारण भने थाहा नभएको बताए ।

उता सरकारले हालै बनाएको एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रले आफ्नो वेवसाईटमा केन्द्रको र केन्द्रका अधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बर समेत प्रविष्ट गर्न सकेको छैन । सरकारले सूचना प्रविधि केन्द्रलाई भङ्ग गर्दै सरकारका सबै सूचनाहरुलाई एकीकृत केन्द्र बनाउने उद्देश्यले एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।

सम्भव भएसम्मका सबैखाले सरकारी सेवाहरू एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध गरी एउटै प्लेटफर्मबाट दिन २०७७ साल देखि ‘नागरिक एप’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तत्काल परीक्षणका रूपमा सार्वजनिक गरिएको एपबाट प्यान कार्ड प्राप्त गर्न, आफूले तिरेको करको विवरण हेर्न तथा नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, ड्राइभिङ अनुमति पत्र, प्रेस प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य बिमा कार्ड, मतदाता परिचयपत्र लगायतको विवरण प्राप्त गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणहरूको जानकारीसमेत नागरिक एपबाट लिन सकिने बताइएको छ । नागरिक एपबाट हेल्लो सरकारमा गुनासो गर्न तथा गुनासो सम्बोधन भए–नभएको समेत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एपका लागि गृह मन्त्रालयसँग रहेको दुई करोड १५ लाख नागरिकताको विवरण र निर्वाचन आयोगको सर्भरमा रहेको एक करोड ५५ लाख नागरिकको औँठा छाप, फोटोसहितको जानकारी प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय बनाइएको थियो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक एपको काम अघि बढाएको थियो ।