२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकबारे परिणाममुखी छलफल : गृहमन्त्री लेखक



काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नयाँ कानुन निर्माणको तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । उनले आइतबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीलाई गृहमन्त्रालय बोलाएर विधेयकको मस्यौदाबारे छलफल गरेका थिए । आइतबार नै गृहमन्त्री लेखकले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कानुनमा संशोधन विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, दुवै मन्त्रालयका सचिव र दुवै सङ्गठनका प्रमुखसहित छलफल भएको थियो । बालुवाटारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विधेयकबारे सकारात्मक र परिणाममुखी छलफल भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकको समस्यौदा राय–पराशर्मका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । नेपाल प्रहरीको विधेयकको समस्यौदा दुई साताअघि तथा सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकको समस्यौदा बिहीबार पठाएको उनले जानकारी दिए ।

गत साउन तेस्रो साता नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको समस्यौदा टुङ्ग्याउनु अघि गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग राय लिएका थिए । उनले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरुको पनि राय–सुझाव लिएका थिए । यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकको मस्यौदा टुङ्गो लगाउनुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय पुगेर उच्च अधिकारीसँग राय सुझाव लिएका थिए ।

“चाँडै नै प्रहरी ऐनलाई संसदमा लैजाने तयारी छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि चाँडै कानुन मन्त्रालय पठाउने तथा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २४ भदौ २०८१, सोमबार  ३ : ३२ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको