३ जेष्ठ २०८३, आइतबार | May 18, 2026

रुग्ण सरकारी उद्योग निजीकरण प्रक्रियाका लागि सिफारिस



काठमाडौं । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको आज बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ ।

समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, सङ्घीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार  ५ : १४ बजे

कांग्रेसको केन्द्रीय लेखा समितिमा तीन सदस्य मनोनयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय लेखा समितिमा तीन सदस्य

अण्डाको उत्पादन घट्यो, मूल्य बढ्यो

चितवन । गर्मी मौसमसँगै अण्डाको उत्पादन घट्दा मूल्य बढेको छ

प्रधानमन्त्रीद्वारा कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयप्रति सम्मान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ३२औँ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका नदीहरूमा अक्सिजन तीव्र रूपमा घट्दै

बेइजिङ । नयाँ अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरका नदीहरूमा अक्सिजनको

स्वीकृत विदेशी लगानीको १४ प्रतिशत मात्रै भित्रियो

काठमाडौं । नेपालमा स्वीकृत विदेशी लगानीको तुलनामा वास्तविक भित्रिने रकम