१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार | May 27, 2026

मौद्रिक नीति समीक्षाः नीतिगत दर, निक्षेप सङ्कलन दर र बैंकदर यथावत

साढे १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, निक्षेप सङ्कलन दर र बैंकदर यथावत राखेको छ । मौद्रिक सूचकहरू सकारात्मक देखिँदा राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थाहरु यथावत राखेको हो ।

“मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई साढे छ पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत् राष्ट्रबैंकले भनेको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई दिइएको निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्नगई सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएकोमा पहिलो तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोज महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि सात दशमलव १८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि तीन दशमलव ४९ प्रतिशत रही वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ ।

कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा गत असोज मसान्तमा साढे १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दर तीन प्रतिशत छ । त्यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा साढे १२ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ दशमलव तीन प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा छ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ११ : ४२ बजे

डिडिसीका कागजात प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज लैनचौर

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, दुई बन्द

काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति

नख्खु जेल प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित चार जनामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु

जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र