२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

बाँकेमा भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना



बाँके । जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अयोगको नवनियुक्त अध्यक्ष घननाथ खनालले कार्यालय स्थापनापछि जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यभारसमेत सम्हालेका छन ।

अध्यक्ष खनालले जिल्लामा विद्यमान भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा गम्भीरतापूर्वक लाग्ने उल्लेख गर्दै पालिकाबाट अहिलेसम्म ४४ हजार पाँच सय २३ भूमिसम्बन्धी समस्या आएकाले ती समस्याको अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताए ।

उनले भने, “यसको विस्तृत अध्ययन गरेपछि सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ, त्यसपछि पुर्जाका लागि आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ ।” समस्या पहिचान र समाधान प्रक्रियामा सबैको साथ र सहकार्य जरुरी रहेकामा जोड दिँदै उनले नयाँ नापजाँचको काम केही महिनापछि सुरु हुने जानकारी दिए ।

अध्यक्ष खानलले यही फागुन ७ गतेदेखि सबै स्थानीय तहका वडामा कर्मचारी पुग्ने जानकारी दिँदै कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि दु्रुत गतिमा अघि बढाइएको बताए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय सांसदहरू सूर्य ढकाल, दिपा शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद बादशाह कुर्मी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, वैजनाथका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही, खजुराका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक, नरैनापुरका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह, जानकीका अध्यक्ष छब्बन खाँ, डुडुवा उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायणप्रसाद गौडेल, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरुङ, नेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललगायत व्यक्तिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८१, मंगलबार  ६ : ४४ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता