बुटवल । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट तथा राजस्व नीतिका सम्बन्धमा आज रुपन्देहीमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा उनले वर्तमान सरकार बनेपछि अध्यादेशमार्फत एकैचोटि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २९ कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको पहल गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने,“वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई सुन्ने हिसाबले अघि बढेको छ । सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने हो, त्यो प्रयासस्वरुप कानुन संशोधन गरिएको छ । तत्पश्चात् सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुस, सरकार निजी क्षेत्रसँगै छ ।”
उनले प्राप्त सुझावहरू अध्ययन र विश्लेषण गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजस्व, अर्थ नीतिलगायत क्षेत्रमा सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै अगाडि बढिने बताए । उनले विदेशबाट आउने पर्यटकले नेपाल प्रवेश गर्दा ल्याउने रकमका विषयमा अब समस्याको विषय बने नहुने बताए ।
सचिव उपाध्यायले व्यापार सहजीकरण सरकारको पहिलो उद्देश्य भएकाले फलफूल र तरकारी भन्सार भएर आएपछि विभिन्न क्षेत्रमा जाँच र नियन्त्रणमा लिने कामको गुनासो अब आउन नदिइनेस्पष्ट पारे ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भन्सार मूल्याङ्कन वैज्ञानिक बनाउने र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा लिनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले नेपाल आउने हरेक पर्यटकले भन्सारमा घोषणा गरेर आवश्यक विदेशी डलर ल्याउन पाइने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको रूपन्देहीमा राजस्व प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट राजस्व चुहावटलगायत चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरिरहेका बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले करको दरभन्दा करको दायरा बढाउन जरुरी रहेको भन्दै उच्चस्तरीय राजस्व सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिए कर तथा राजस्व क्षेत्रका समस्या समाधान हुने जिकिर गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले विगतमा नाकाबन्दीमा प्रयोग भएका अस्थायी सीमा नाका हाल वैध जस्तै गरी चलिरहेका र ती नाकाबाट चोरी–तस्करी बढिरहेको गुनासो गरे । उद्योगी–व्यवसायी सरकारी निकायमा सेवा लिन जाँदा अलमल हुने खालका संरचना खारेज गरेर एकद्वार नीतिबाट सेवा पाउने अवस्था बनाउन उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम, रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिलीप सापकोटालगायतले सरकारले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम उद्योग र व्यवसायमैत्री हुनपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले लामो समयदेखि अल्झिएको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधानमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया