२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से, नौ अर्ब ६३ करोड ४८ लाखको कारोबार



काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ । आज नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ८७ अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय ३४ दशमलव २३ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १४ कम्पनीको दुई करोड १८ लाख २८ हजार दुई सय ३१ कित्ता शेयर एक लाख दुई हजार चार सय ४५ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु नौ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख १२ हजार छ सय १२ बराबरको कारोबार भएको छ ।

विकास बैंक समूह शून्य दशमलव ८८, जीवन बीमा शून्य दशमलव ९५ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ३०, वित्त एक दशमलव ९१, होटल तथा पर्यटन दुई दशमलव २१, जलविद्युत् एक दशमलव १८ र लगानी समूह शून्य दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यसैगरी, लघुवित्त शून्य दशमलव ६९, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १८, निर्जीवन बीमा समूह शून्य दशमलव ५९, व्यापार दुई दशमलव ४६ र अन्य समूह शून्य दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ ।

आजको कारोबारमा क्रेष्ट माइक्रोलाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा माथि छ । यो कम्पनीको रु ६७ करोड २० लाख ८५ हजार ८० बराबरको १५ लाख ४६ हजार चार सय ८९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८२, मंगलबार  ४ : १४ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको