काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका २७ न्यायाधीशको नियुक्तिमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिफारिस गरिएको सूचीले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।
न्याय परिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बारले न्यायपालिकामा महिला, भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
‘न्यायपालिका जस्तो संवैधानिक अंगमा विविध समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व नहुनु गम्भीर विषय हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले न्याय प्रणालीमाथिको नागरिकको विश्वासमा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ।’
नेपाल बारले न्याय परिषद्को विभेदकारी र असन्तुलन झल्काउने संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै, आगामी नियुक्तिहरू पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो दृढ र अविचलित माग हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो माग पूरा नभएसम्म र विभेदकारी नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट गरिने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले मान्यता दिने छैन।’
बारको यो चेतावनीले न्याय नियुक्ति प्रक्रियाको वैधता र निष्पक्षतामाथि फेरि एक पटक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया