सबै पक्षले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनिवार्य रूपमा सबै पक्षहरूले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकका सांसदहरूको सम्मेलनको आज भएको उद्घाटन समारोहमा उनले विशेषगरी विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उक्त सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरेका हुन ।

नेपालमा पहिलोपटक आयोजित हिन्दुकुश-हिमालय सांसदहरूको सम्मेलनमा उनले विश्व तापमान वृद्धि हुँदै गर्दा हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्र विश्व औसतभन्दा बढी दरमा तातिरहेको बताए । उनले पछिल्ला दशकमा यस क्षेत्रका हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिने भएका कारण बाढी र भूस्खलनजस्ता जलवायुजन्य विपद् वृद्धि भएको उल्लेख गरे ।

“जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित रहेनन्, यी त हाम्रो जीवनको कठोर वास्तविकता बनेका छन् । त्यसैले, यो सम्मेलन हाम्रो साझा र दिगो भविष्यको मार्गचित्र बनाउन ऐतिहासिक अवसर हो”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “यो हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्र-यसको भूगोल, हिमाल, वन, नदी, र वातावरण-को भविष्यबारे दृढ प्रतिबद्धता देखाउने अवसर हो ।”

उनले यस क्षेत्रका हिमालबाट बग्ने पानी, वनले दिएको अक्सिजन र उर्वर भूमि विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी जनताको जीवन धान्ने आधार भएको र यही जीवनाधार अहिले संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । “हाम्रो क्षेत्र जैविक विविधताले सम्पन्न छ । यो दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तुको आश्रयस्थल हो”, उनले भने, “तर जैविक विविधताको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा असर गरिरहेको छ, सांस्कृतिक सम्पदामा धक्का पु¥याइरहेको छ, प्रजाति लोपको जोखिम बढाइरहेको छ, जसको गम्भीर असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।”

यी चुनौतीहरूबीच पनि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जैविक विविधता संरक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका उल्लेखनीय पहलप्रति उनले आभार प्रकट गरे । राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रो क्षेत्रले विश्वलाई देखाएको विपरीत परिस्थितिमा पनि अनुकरणीय कदम चाल्न सकिन्छ भनेर उदाहरण देखाएको बताए ।

जलविद्युत् उत्पादन र प्रयोगमा सहकार्य, सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धन, सामुदायिक वन संरक्षणमा सहभागिता, जलवायुजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको विकासजस्ता कार्य नेपालले गरेका महत्वपूर्ण पहलहरू भएको उनको भनाइ थियो । यी सबै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यका महत्वपूर्ण कदम हुन् ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, र स्थानीय समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय कार्य भएको बताउँदै उनले वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात सुधार, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन, र औद्योगिक उत्सर्जनमा नियन्त्रणसम्बन्धी कदमको पनि प्रशंसा गरे ।

नीति निर्माणको तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जनआवाजलाई आधार बनाएर समयसापेक्ष, जनकेन्द्रित र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले कानुनी ढाँचाको सुदृढीकरणका लागि जलवायु-मैत्री विकासका मापदण्ड तय गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नियम बनाउने, र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

उनले यस्ता संसदीय संवादलाई नियमित र संस्थागत बनाउने, र तिनलाई दीर्घकालीन सहकार्यको आधारका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरे । सम्मेलनमा हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत छन ।