१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार | October 30, 2026

रसुवागढी नाकास्थित मितेरीपुल एक महिनामा बन्ने



रसुवा । रसुवागढीस्थित नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल एक महिनाभित्र बन्नेभएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मितेरी पुलको निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ । गत असारमा ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले बगाएपछि दुई देशबीचको आवतजावत बन्द भएको अवस्थमा चिनियाँ पक्षले निर्माण सो पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि एक महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने र पुनः बैठक बसी सञ्चालन मिति तय गरिने जानकारी दिए ।

चिनियाँ पक्षले प्रतिकूल मौसमका बाबजुद रसुवागढीस्थित मितेरी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना नभएमा एक महिनाभित्र यातायात सञ्चालन हुने जानकारी प्राप्त भएको उनले स्पष्ट गरे ।

मितेरी पुल बगाएसँगै सो नाकाबाट हुने आयात–निर्यात ठप्प हुँदा कम्तीमा रु १४–१५ अर्ब राजस्व गुमेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा रु १४ अर्ब भन्सार शुल्क असुली भएको थियो ।

‘फिल्ड’मा कार्यरत प्राविधिकका अनुसार स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डको १६ किमी राजमार्ग मर्मत तथा निर्माण भइरहे पनि पहिरो र नदीकटानका कारण अपेक्षा गरिएअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । टिमुरे र तातोपानीबीचको पाखोमा पहिरो गहिरहने, लिङलिङ, कागतीवारि नजिकको भीर, घट्टेखोलाको दक्षिणी भागसहित कैयौँ स्थानमा नदीले सडक कटान गर्दा सोचेअनुसार मर्मतसम्भार चाँडो हुन नसकेको सडक विभागले जनाएको छ ।

गुणस्तरीय ढङ्गबाट यथासक्य चाँडो सो सडकखण्डको निर्माण सक्न विपद् ब्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८२, सोमबार  १ : २५ बजे

न्यायपालिकाको जनविश्वासमा गम्भीर संकट आयो : सर्वोच्च बार; संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथा गर्न माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका

नेपाल र बङ्गलादेशको एलडिसी स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाल र बङ्गलादेशलाई अतिकम विकसित

शनिबार अपराह्नपछि चक्रवात ‘अर्नब’ को प्रभाव कम हुने

काठमाडौं । नेपाल मौसम विज्ञान विभागले शनिबार अपराह्नपछि चक्रवात ‘अर्नब’

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अब अन्य जिल्लाबाट पनि लिन पाइने

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री

जडीबुटी बेचेर चार करोड राजस्व असुली

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा जडीबुटी निकासीबाट रु