२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

निकोलसलाई हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निकोलस भनेर चिनिने कमल भुसालको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गर्दै हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको बन्दी रिट निवेदन खारेज गर्दै हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निजको अभिव्यक्तिकै आधारमा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नु संविधानले आत्मसात गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी मूल्यमान्यता अनुकूल नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ समेतको कानुनी व्यवस्थाको रोहमा निज उपरको अनुसन्धान तहकीकातको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा असर नपर्ने गरी निजबाट धरौटी वा जमानत लिई वा निजलाई हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्नु ।”

आदेशमा निजको साथबाट कुनै विष्फोटक पदार्थ वा हातहतियार आदि बरामद भएको वा निज कुनै कसुर गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको नदेखिएको र निजको अभिव्यक्तिकै थुनामा राख्नुभन्दा हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्दा उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ ।

भुसाललाई समाजमा अफवाह फैलाउने र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै भुसालको हकमा सुनिलप्रसाद साहले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८२, सोमबार  ९ : ३१ बजे

रुपन्देही उद्योग संघमा खाद्यान्न र कृषि तथा डेरी वस्तुगत समिति गठन

बुटवल । रुपन्देही उद्योग संघमा सोमबार दुई वटा बस्तुगत समिति

कार्यालय समय पालना भए/नभएबारे छड्के गर्न सतर्कता केन्द्रले खटायो टोली

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी योजनाअनुसार सार्वजनिक

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : सरकारप्रति प्रश्न र सुझाव

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक

गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई वर्षमानको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले

तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सङ्ख्याका आधारमा कुनै भेदभाव