काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोवक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र दायित्व भएको बताएका छन् । ७७औँ विश्व मानवाधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै संयोजक प्रचण्डले जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन तथा विभिन्न अधिकारमुखि आन्दोलनहरूको बलमा प्राप्त भएको संविधानले दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उत्पीडित–उपेक्षित समुदायको अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अधिकार कागजमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै उनले अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र दायित्व रहेको बताएका हुन् । ‘मानवाधिकारको साँचो अर्थ आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति हो,’ उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘तर बिडम्बना, हाम्रो समाजको ठूलो हिस्सा (दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उत्पीडित–उपेक्षित समुदाय) लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाटै संरक्षित विभेद र उत्पीडनको शिकार बन्दै आएका छन्।’
नागरिकले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहित सबै खाले विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारू लगायतका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहने उनको भनाई छ ।
संयोजक प्रचण्डले द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय, सत्यको खोजी र परिपूरण पाउनु मानवाधिकारको अविभाज्य विषय भएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्याएर पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने कामलाई कुनै पनि हालतमा पछि सार्न नसकिने सन्देशमा लेखेका छन् । द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय, सत्यको खोजी र परिपूरण पाउनु राजनीतिक र नैतिक दुवै दायित्व भएको पनि औंल्याएका छन् ।
‘सामाजिक न्याय बिना कुनै पनि समाज सभ्य, समृद्ध र साँच्चै लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। त्यसैले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानवाधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनलाई हामी सबैको साझा सङ्कल्प बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।’ उनले सन्देशमा लेखेका छन् ।
प्रचण्डले विश्व मानवाधिकार दिवसले सबैलाई विभेद, अन्याय र दमनविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा दिने विश्वाससहित शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया