२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

६४ दलले बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची



काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६४ राजनीतिक दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् ।

बहादुरभवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा स्थापित समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यही पुस १३ र १४ गतेका लागि बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको थियो । सोमबार राति अबेर र आज बिहानसम्म गरेर कुल ६४ राजनीतिक दलले बन्द सूची बुझाएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त प्रणालीतर्फ ११० स्थानका लागि ६४ दलका गरी करिब तीन हजारभन्दा ४२४ उम्मेद्वारको नाम बन्द सूचीमा समावेश भएको छ । बन्द सूची बुझाउने ६४ दलमध्ये ५४ दलको आफ्नो निर्वाचन चिह्न र १० दलबाट साझा निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी परेको छ ।

यसबीचमा कतिपय दलबीच एकता र सहकार्यको सहमति भएकाले राति अबेरसम्म बन्द सूची बुझाउने क्रम जारी रहेको थियो । आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेद्वारी दिन आवेदन दिएका थिए ।

प्राप्त बन्द सूचीका सम्बन्धमा यही पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गर्ने कार्यतालिकाअनुसार काम हुने बताउनुभयो । आयोगले पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि सच्याउनुपर्ने वा अपुग कागजात भएमा पुस २१ देखि २७ गतेसम्म मिलाउन दललाई समय दिनेछ । यही पुस २८ देखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्द सूची जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०८२, मंगलबार  १२ : ०६ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा