२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगिन एमाले नेता ज्ञवालीको आग्रह

 दलहरू विभाजित हुँदा लोकतन्त्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको जस्तो देखिएको संकटपूर्ण अवस्थामा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेस नेतृत्वलाई विभाजनबाट जोगिन आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले प्रमुख दलहरूको आन्तरिक अवस्था कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्ने चेतावनी दिँदै उनले विभाजन हुन नहुने बताएका हुन् ।

ज्ञवालीले विगतका अनुभव स्मरण गराउँदै २०५४ मा भएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) को विभाजनले कसरी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिन सघायो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, २०५९ मा नेपाली कांग्रेस विभाजन भएपछि त्यसले राजालाई प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने बहाना दिएको यथार्थ पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर वा विभाजित हुँदा त्यसको मूल्य अन्ततः देशको लोकतन्त्रले नै चुकाउनुपर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सुस्वास्थ्यका लागि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक स्वास्थ्य सबल हुनु अनिवार्य पूर्वशर्त भएको उनले बताएका छन् ।

ज्ञवालीले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर चुनौती देखिएको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो काँधमा रहेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध गर्दै आन्तरिक समस्याहरूलाई समझदारी र सुझबुझका साथ समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०८२, शनिबार  ९ : १७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा