२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

कांग्रेसका उम्मेदवार चयनप्रति गगन थापाको ‘नोट अफ डिसेन्ट’



काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि एमालेसँग गरेको गठबन्धन र उम्मेदवार चयन प्रक्रियाप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले पार्टीको संसदीय बोर्डको मानमर्दन गर्दै गरिएको उम्मेदवार भागवण्डा र एमालेसँगको तालमेलप्रति फरक मत राखेका हुन् । उनले लिखित रुपमा फरक मत राखेको जानकारी दिएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘आज राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयन गर्ने तरिकाबाट केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मानमर्दन भएको छ, संसदीय बोर्डको पनि मानमर्दन भएको छ । त्यसैले महामन्त्रीको हैसियतले मैले यसबारे लिखित रूपमा फरक मत राखेँ।’ यसअघि मंगलबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले उम्मेदवार चयनको जिम्मा सभापतिलाई दिएको थियो । उम्मेदवार चयन संसदीय बोर्डले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसप्रति तत्कालै थापाले आपत्ति जनाएका थिए । आज पुनः बुधबार बैठक बस्नुअघि नै उम्मेदवारहरुलाई मनोनयका लागि पार्टीको पत्र दिइसकेको भन्दै उनले लिखित रुपमै फरक मत दर्ज गराएका हुन् ।

उनले यी उम्मेदवारहरुप्रति अपनत्व नलिने पनि चेतावनी दिए । उनले भने, ‘तालमेलका आधारबारे कुनै स्पष्ट र तर्कपूर्ण छलफलबिनै निर्णय गरिएको छ। त्यसैले यसको स्वामित्व हामी लिँदैनौं।’

महामन्त्री थापाले एमालेसँग भएको तालमेलप्रति पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८२, बुधबार  १ : ०४ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा