१ चैत्र २०८२, आइतबार | March 16, 2026

विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो : विशेष महाधिवेशन पक्षधर



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले २८ पुसभित्र नै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले पार्टीको विधानले तोकेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता नेता देवराज चालिसेले भने “विशेष महाधिवेशनभन्दा ठूलो संस्था पार्टीमा छैन। यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने हैसियत अब कसैको छैन।”

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा विशेष महाधिवेशन कुनै रहर वा व्यक्तिगत छनोटको विषय नभई पार्टी विधानले तोकेको अनिवार्य व्यवस्था भएको उल्लेख छ। पक्षधरहरूले पार्टी केन्द्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।

विशेष महाधिवेशन तयारीका लागि उनीहरूले १८ वटा उपसमिति गठन गरी प्रत्येक उपसमितिका संयोजकहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। यो व्यवस्थाबाट विशेष महाधिवेशन अब औपचारिक तयारीको चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गरिएको छ।

नेता चालिसेले पार्टीमा समानुपातिकदेखि राष्ट्रिय सभासम्म पद बाँडफाँड आफूखुशी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप लगाए । उनले भने, “खरानीको पनि कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा देखियो, त्यसको विरुद्ध हामी उभिएका छौं।” पार्टीभित्र “सत्ताका लागि राजनीति वा मूल्य–परिवर्तनका लागि राजनीति” भन्ने बहस गहिरिँदै गएको उनले बताए।

नियमित महाधिवेशन त्यसअघि नहुने निश्चित भएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले २७–२८ पुसमा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने बताइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८२, बुधबार  ३ : ३४ बजे

पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य

त्रिविमा आगामी वर्षदेखि संस्कृत विषयमा विद्यावारिधि तहको अध्यापन हुने

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा आगामी वर्षदेखि संस्कृत विषयमा विद्यावारिधि

यी हुन् ११० समानुपातिक साँसदमा सिफारिस उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौं। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड पुर्याएका

महामन्त्री पौडेलद्वारा कांग्रेस सुधारका लागि सुझाव माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी सुधारका लागि

७० लाख घूस लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशकविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन