२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

कांग्रेस महामन्त्रीद्वयद्वारा विशेष महाधिवेशनको आह्वान



काठमाडौं । अन्ततः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

महामन्त्रीद्वयले विज्ञप्ति जारी गरी पुष २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै त्यसमा सहभागी बन्न सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी मागलाई विधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । ४० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको विषयलाई अवहेलना गर्ने कुनै पनि सम्भावना विधानले परिकल्पना नगरेको उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन्।

महामन्त्रीद्वयले भनेका छन्, “विधानअनुसार कारणसहित दिइएको निवेदनपछि विशेष महाधिवेशन नबोलाउन नसक्ने अवस्था कांग्रेसको विधानमा कल्पना गरिएको छैन। सो मागलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहीन ठहर गर्ने अधिकार पनि कसैलाई प्राप्त छैन।”

थापा र शर्माले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको माग वैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले बाध्यकारी बनेको उल्लेख गरेका छन् ।

विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन नबोलाइनु विधानको उल्लंघन र जिम्मेवारीप्रति उदासीनता हुने बताएका उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको पनि यो उल्लंघन हुने चेतावनी दिएका छन्।

महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित भई कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र भव्य रूपमा सफल बनाउन सबैमहाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८२, बुधबार  ७ : ३१ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा