दरखोलामा पुल नबन्दा दर र मुदीका बासिन्दालाई समस्या

म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–३ स्थित दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदा दर र मुदीका बासिन्दालाई समस्या भएको छ ।

दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि चार वर्षअघि सर्वेक्षण भए पनि बजेट र योजनाको अभावका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा धौलागिरि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ दर र वडा नम्बर ४ को मुदीका बासिन्दा मर्कामा परेका दर गाउँका पारस बुढाले बताए ।

हिउँदमा ह्युम पाइप राखेर सवारीसाधन आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बर्खामा दरखोलामा बाढी आउँदा असारदेखि कात्तिक महिनासम्म सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्दैनन् ।

दर, मुदी, बगर, नाउरा, नेरवाङ, चेचुङ, खिवाङ र खाम्ला बस्तीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासँग जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि दरखोलामा पुल आवश्यक रहेको छ । यी गाउँहरूमा करिब ७०० घरपरिवारको बसोबास रहेको छ ।

मुदीको धौलागिरि युवा क्लबका अध्यक्ष विशाल घर्तीले दरखोलाको मोटरेबल पुल आफूहरूको प्रमुख माग र आवश्यकता भएको बताए। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गाउँमा आएका उम्मेदवारहरूसँग दरखोलामा पुल बनाउन माग गरिएको उनले बताए ।

पुल नहुँदा बर्खा याममा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई अस्पताल लैजान, कृषि र पशुजन्य वस्तु बजार पठाउन समस्या भएको दरका हरिप्रसाद बुढाले गुनासो गरे । दरखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि धौलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०८०/०८१ म रु ५० लाख र २०८१/०८२ मा रु ३० लाख बजेट विनियोजन भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण बजेट थपेर स्रोत सुनिश्चितता गराउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आव २०८२/०८३ मा सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको योजना सम्बोधन नभएपछि गाउँपालिकाले रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा दर, मुदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग समन्वय गरेर दरखोलामा बेलिब्रिज बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पुलमा खर्च गर्न नहुने अडानमा छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरू थप व्ययभार बेहोर्न चाहँदैनन् । गाउँपालिकासँग आवश्यक पर्ने पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभावका कारण दरखोलामा पुल बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।