काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्तीमाथि निरन्तर डोजर चलाएपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत देशभरको भूमिसम्बन्धी अवस्थाको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई नीतिगत संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
पोखरेलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भूमि आयोगमा देशभरबाट ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुम्बासी, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२ लाखभन्दा बढीले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक वास्तविक भूमिहीनको संख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उल्लेख छ।
उनले संसदले विगतमा नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको स्मरण गराउँदै, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। “यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो,” पोखरेलले लेखेका छन्।
पोखरेलका अनुसार यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति कार्यान्वयन गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहन्छ। यसले देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। साथै, यस्तो कदम संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत हुन सक्ने उनले औंल्याएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि पूर्ण तथ्यांकको अभावमा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको पोखरेलको टिप्पणी छ।
उनले अन्त्यमा यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न सरकार र महानगर नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया