१८ असार २०८३, बिहिबार | July 3, 2026

विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव



काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षणका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गत निकायको पूर्ण स्वामित्वमा एक करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार नौ लाख ९९ हजार वर्गमिटरसमेत र अन्य छ लाख ५३ हजार वर्ग मिटरसमेत एक करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमित भएको जनाएको हो । यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा तथा पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त एक हजार ३७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।

“विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लागत राखी सम्बन्धित निकायबाट समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले २०८२ पुस २ मा नेपाल सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन सुझाव दिएको थियो । सो सुझाव बमोजिम त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०८३, शनिबार  ५ : ०३ बजे

पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाख जरिवाना र १५ दिन बिक्रीवितरण रोक्का

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने पेट्रोलपम्पलाई

रसुवागढी नाकाको मितेरी पुलबाट आजदेखि सवारी सञ्चालन

रसुवा । बेलीब्रिज परीक्षणका लागि यही असार १५ गतेदेखि रोकिएका

अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई प्रतिशते घट्यो

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले गत असार १७ गते मध्यरातिदेखि

आमाको सम्झनामा ढकालले दिए खजुरा क्यान्सर अस्पताललाई १० थान ह्विलचेयर

खजुरा । पत्रकार एवं समाजसेवी जयपति ढकालले सुशील कोइराला प्रखर

सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले