१४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार | May 28, 2026

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत दोषीमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै कानूनको शासन र मानव अधिकारको संरक्षणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ

विज्ञप्तिमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कांग्रेसको पुरानो धारणा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको बताइएको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। यसले कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको कांग्रेसको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम निर्वाचनअघि सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो आशंका अझ बलियो भएको उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले आन्दोलनका क्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै आन्दोलनको नाममा भएका हिंसात्मक, आपराधिक तथा अराजक गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।

पार्टीले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, हत्या, लुटपाटलगायत घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि राजनीतिक संरक्षण वा पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने स्पष्ट गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार  २ : ५१ बजे

जीवन बिमा शुल्कबाट एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड सङ्कलन

काठमाडौं । जीवन बिमा शुल्कमार्फत रु एक खर्ब २७ अर्ब

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार केन्द्रित छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई देशको विकास,

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको

आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित : उपत्यका मेयर्स फोरम

काठमाडौं । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमा २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी

काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित