काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेको छ। आजको सुनुवाइबाट पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिने विषयमा इजलासले निर्णय गर्नेछ।
यदि इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा पुनः सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अनुमति नदिएमा सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला यथावत् कायम रहनेछ।
पूर्वसभापति देउवाले गत साउन ७ गते वारेसमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो।
आजको सुनुवाइलाई कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादको कानुनी दिशानिर्देश तय गर्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया