काठमाडौं । नेकपा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारलाई दम्भ, अहंकार र डर–त्रासको शैली त्यागेर जनताका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकार स्थायी नभएको भन्दै डर, धम्की र राज्यशक्तिको दुरुपयोगबाट लामो समय शासनमा टिक्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन चेतावनी दिए ।
‘डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्,’ पुनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जित–हार भइरहन्छ । सधैंका लागि सत्तामा आएको भ्रममा नपर्नुस् ।’
उनले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्दै विनम्र बन्न र सबै राजनीतिक तथा सामाजिक पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्न आग्रह गरे । सरकारको कार्यालयमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीका तस्बिर हेरे पनि सत्ता स्थायी हुँदैन भन्ने यथार्थ बुझ्न सकिने उनको टिप्पणी थियो ।
जेन–जी आन्दोलनका प्रश्न अझै अनुत्तरित
पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई एउटा घटनाका रूपमा मात्र लिएर समाप्त गर्न खोज्नु गम्भीर भूल हुने बताए । युवाहरू किन सडकमा आए, राज्यप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि किन बढ्यो र राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास किन पैदा भयो भन्ने प्रश्नको समाधान अझै नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन तथा छिटोछरितो र भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राखेर युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको स्मरण गरे । त्यसपछि आन्दोलन कसरी उग्र बन्यो, गोली चलाउने आदेश कसले दियो र १९ जनाको ज्यान जाने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
भदौ २४ गते सार्वजनिक धरोहर तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलाई पुनले अक्षम्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरे । राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका निवासमा भएको आगजनी तथा विध्वंसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
तर, राजनीतिक आस्था, कुनै दल वा समूहसँगको आबद्धता अथवा सामाजिक पहिचानका आधारमा निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्न नहुनेमा पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए ।
‘दोषीलाई नछोड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई पनि नफसाउनुहोस् । यही नै कानुनको शासन हो,’ पुनले भने ।
उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तिनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
‘जेन–जीका आवाज नसुने अर्को असन्तुष्टि जन्मिन सक्छ’
जेन–जी आन्दोलनलाई केवल विगतको एउटा घटनाका रूपमा बुझ्न नहुने पुनको भनाइ छ । युवाहरू अहिले पनि रोजगारी, अवसर, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुरक्षित भविष्य खोजिरहेको उनले बताए ।
‘यदि राज्यले युवाको प्रश्न सुनेन भने असन्तुष्टि फेरि अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए ।
जेन–जी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार पक्षधरबाट घाइतेमाथि भएको भनिएको कुटपिट र दुर्व्यवहारको पनि उनले निन्दा गरे । सरकार नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा रहेको भन्दै नागरिकको आवाज दबाउने छुट नरहेको पुनले बताए ।
‘युवालाई अपराधीको आँखाले मात्र नहेर्नुहोस् । उनीहरूको आवाज, प्रश्न, माग र असन्तुष्टि सुन्नुहोस्,’ उनले भने, ‘देशले अब अर्को विद्रोह र विध्वंस थेग्न सक्दैन ।’
महँगी, ग्यास अभाव र अर्थतन्त्रप्रति सरकारमाथि प्रश्न
पुनले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमाथि पनि कडा प्रश्न उठाए । करिब दुई तिहाइको सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत समस्यामा क्रमशः चुक्दै गएको उनको आरोप छ ।
धान रोप्ने समयमा किसानले मल नपाएको, अहिले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव रहेको र नागरिकहरू पानीमा रुझ्दै ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
‘अब नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ भन्ने नारासहित आएको सरकारले ग्यासका लागि नागरिकले भोगिरहेको सास्ती देख्नुपर्ने उनको टिप्पणी थियो ।
बजारमा महँगी बढेको, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले कीर्तिमान कायम गर्दा पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसकेको तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको पुनले आरोप लगाए । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको दाबी गर्दै उनले धितोपत्र बजारले सरकारलाई किन विश्वास गर्न नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल किन खस्किँदै गएको भन्ने प्रश्न पनि उठाए ।
‘निजी क्षेत्रलाई तर्साएर अर्थतन्त्र उठ्दैन’
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबिना अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने बताए ।
सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाट निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्क्याउने अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै उनले यस्तो वातावरणमा निजी क्षेत्रले खुलेर लगानी गर्न नसक्ने बताए ।
‘कोही मन्त्री खुट्टा भाँच्ने भन्नुहुन्छ, कोही थुन्ने भन्नुहुन्छ, कोही पाता कस्ने भन्नुहुन्छ । यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गरी सहकार्यको हात बढाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
सप्तरीको घटनादेखि प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रतिबद्धतासम्म प्रश्न
पुनले सप्तरीमा संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले पैसा नभएको भन्दै प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनालाई सरकारको क्षमता र नियतमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उनले चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पैसा नभएकाले पनि निःशुल्क उपचार र शिक्षा पाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै सरकारमा पुगेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा घरेलु खपतको बिजुलीमा अतिरिक्त कर लगाएर जनतामाथि भार थपिएको आरोप लगाए ।
प्रसव पीडामा रहेकी आफ्नी श्रीमती सवार महानगरको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्दा प्रधानमन्त्रीबाट सिंहदरबार जलाउनेसम्मको अभिव्यक्ति आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुनले गरिब महिलाले पैसाको अभावमा सडकपेटीमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनामा प्रधानमन्त्री मौन रहेको भन्दै जनताले प्रश्न गरिरहेको बताए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा पुनले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न, दम्भ र अहंकार त्याग्न तथा नागरिकको विश्वास जित्न आग्रह गरे ।
‘सरकार सच्चियोस्, दम्भी र अहंकारी शैलीमा सुधार गरोस् । विनम्र हुनुस् । सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुस्,’ उनले भने, ‘सधैंका लागि सत्तामा आएको भ्रममा नपर्नुस् ।’
प्रतिक्रिया