काठमाडौं । संयुक्त संसदीय समिति गठनमा सहमति नजुटेपछि राष्ट्रियसभाको आफ्नै समिति, पुस मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । भोटेकोशी र कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिको अध्ययन र अनुगमन गर्न राष्ट्रियसभाले छुट्टै संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका हुन्।
समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन्। समितिमा एक सदस्य पछि थप गरिने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।
समितिको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ। समितिले विपद्सम्बन्धी समग्र विषयको अध्ययन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
भोटेकोशी बाढीको अध्ययनका लागि संयुक्त संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा सत्तारूढ दलसँग सहमति जुट्न नसकेपछि राष्ट्रियसभाले आफ्नै समिति गठन गरेको हो। यसअघि प्रतिनिधिसभाले पनि भोटेकोशी बाढीबारे अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिको संयोजक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली रहेका छन्।
राष्ट्रियसभाले गठन गरेको समितिलाई प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालका अनुसार २०८३ साल भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि विपद्को अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो।
समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएका पूर्वतयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितहरूको खोजी र उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण, घाइतेहरूको उपचार, शव व्यवस्थापन र प्रभावितको पुनर्स्थापनालगायत विषयको समीक्षा गर्नेछ।
त्यसैगरी विपद्का कारण, प्रभाव र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्दै जलवायु न्यायसम्बन्धी मार्गचित्र तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
समितिले विपद्सँग सम्बन्धित सबै पक्षको अध्ययन तथा अनुगमन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया