१९ आश्विन २०८३, सोमबार | October 5, 2026

पर्यटक शुल्कबाट ‘एक्याप’लाई वर्षमा पौने ६८ करोड आम्दानी



गण्डकी । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले गत आव २०८२/०८३ मा पर्यटक शुल्कबाट ६७ करोड ७५ लाख ९० हजार नौ सय ८६ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा अहिलेसम्मकै धेरै विदेशी पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएपछि प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी पनि बढेको हो ।

आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाका अनुसार गत आवमा दक्षिण एसियाली मुुलुकका तीन लाख ८४ हजार एक सय ४५ र अन्य मुलुकका एक लाख २४ हजार तीन सय ३१ रहेका छन् गरी कुल पाँच लाख आठ हजार चार सय ७६ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी तीन लाख ७५ हजार सात सय ९७ भारतीय पर्यटक थिए । ‘एक्याप’ले दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकबाट रु। एक हजार र अन्य मुलुकका पर्यटकबाट रु। तीन हजार (भ्याटसहित) प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । “गत आवमा भारतीय पर्यटक धेरै आएका कारण पर्यटक शुल्कबाट उठ्ने रकम पनि बढ्यो”, आयोजना प्रमुख डा कडरियाले भने ।

पर्यटक संख्यासँगै पर्यटक शुल्कबाट उठ्ने रकम पनि अहिलेसम्मकै धेरै रहेको उनले बताए। आव २०८१/०८२ मा पर्यटकको प्रवेश शुल्क बापत जम्मा रु। ४६ करोड ४८ लाख ८१ हजार चार सय ८४ सङ्कलन भएको थियो । आव २०८०/०८१ मा ३८ करोड ९४ लाख ६१ हजार चार सय ८३ पर्यटक शुल्क उठेको थियो ।

गत आवमा भारतसहित एक सय ६९ देशका पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिएको आयोजना कार्यालयको आँकडाले देखाएको छ । आव २०८१÷०८२ को तुलनामा गत आवमा झण्डै दोब्बर बढी पर्यटक आएको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । आव २०८१÷०८२ जम्मा दुई लाख ७८ हजार एक सय १३ पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिएका थिए ।

पर्यटक शुल्कलगायतबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा संरक्षण गतिविधि र पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको उनले बताए। ‘एक्याप’का लागि सरकारले छुट्टै बजेट नदिने र यहीँको आम्दानीबाट कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापदेखि वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाको भनाइ छ । स्थानीय स्तरमा रहेका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

‘एक्याप’ले पदमार्ग निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, साना सिँचाइ, खानेपानी आयोजना निर्माण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षालगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी ‘एक्याप’मै रहने र जटिबुटी सङ्कलनलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बापत उठ्ने रकम नेपाल सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने गरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

‘एक्याप’भित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको शुल्क, पर्वतारोहण शुल्क, निषेधित क्षेत्र प्रवेश शुल्क आदिबाट पनि राजश्व सङ्कलन हुँदै आएको छ । विदेशी नागरिकका लागि निषेधित उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट गत आवमा रु। २१ करोड ६९ लाख ९७ हजार पाँच सय प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएको जनाइएको छ । निषेधित क्षेत्र प्रवेशको शुल्क अध्यागमन कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने गरेको छ ।

पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दुई मुख्य पर्यटकीय याम असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखमा पदयात्राका लागि बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । वर्षात् र जाडो याममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको संख्या न्यून हुने गरेपनि अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्छन् ।

मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरेपनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, सिक्लेस, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायतका गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८३, सोमबार  १२ : १४ बजे

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, असोज २६ मा मतदान

बुटवल । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीको ७३औँ वार्षिक साधारण

असोज २६ गते भारत जाँदै गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङो पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने

नेपाल-भारतबीच जलवायु परिवर्तनमा समन्वय आवश्यक : प्रा. मोहपात्रा

काठमाडौं । भारतीय प्राध्यापक अनिलकुमार मोहपात्राले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण

रोकिएन सेयर बजारमा पहिरो, नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घट्यो

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार राताम्मै

औद्योगिक क्षेत्रका लागि यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित