काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भनाइ बाझिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुको एउटा कारण पार्टीको निर्देशन पनि भएको बताएका थिए। तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थिति र संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। एक किसिमको संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भन्ने पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो। त्यो भएको हुनाले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो।’
तर रास्वपा प्रवक्ता खरेलले पार्टीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने र कसैलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिने दाबी गरेका छन्।
खरेलले पार्टीको सचिवालय बैठकले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न मात्र निर्देशन दिएको बताएका छन्। तर कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नयाँ नियुक्ति गर्न निर्देशन नदिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । यस विषयमा सरकारले नै थप स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको छ। कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। केसी यसअघि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत थिए।
आईजीपी हटाउने निर्णयको कारणबारे सरकार र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताकै फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
प्रतिक्रिया