१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

प्राधिकरण र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकबीच समझदारी



विराटनगर । प्रदेश नं १ को सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक डा सरोज कोइराला र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेशमा हालै मात्र गठन भएको प्राधिकरणले ६० वटा योजना पहिचान गरी सूचीकृत गरिसकेको छ भने यसमा लगानी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कम्पनी सहभागी हुने भनिएको छ । सीमित साधन र स्रोतले प्रदेशको आकांक्षा पूरा गर्न समस्या हुने भएकाले नै लगानी प्राधिकरण गठन गरिएको छ र यसबाट स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश नं १ को विकास र समृद्धिको बाटोमा लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । उनले लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सूचीकृत योजनालाई मूर्तरुप दिन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र प्राधिकरणले सही मार्गमा लैजाने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा पहिलोपटक प्राधिकरण गठन भएको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा बैंक कार्यकारी अधिकृत खतिवडा र प्राधिकरणका निर्देशक कोइरालाले प्रदेशको सूचीकृत योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने बताए ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित बैंकले अन्य प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशत मात्र, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र

सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० ले घट्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।

श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

कोलम्बो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री शाहले आज जुत्ता व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न पेसा र व्यावसायिका संस्था

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई