काठमाडौं । प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली सरकारले ज्यादतीपूर्ण ढंगले दमनकारी क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडाँमा केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि कामचलाउ बनेको ओली सरकारले कानून विपरित ज्यादतिपूर्ण ढंगले दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको बताए । यस्तो कदम केही समयको लागि निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हुने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । उनले भने ‘कामचलाउ सरकारले गैरकानुनी ढंगले ज्यादतिपूर्ण, बलमिच्याइपूर्ण, दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको छ । यो केही समयको एउटा निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हो, आचरण मात्रै हो ।’
निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिता दिन ढिलाई गरेकोप्रति आफूहरु सन्तुष्ट नरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले ढिलाई गरेको कुराप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । तरपनि संवैधानिक अंगहरु सबैले संविधान र कानुन अनुसार ढिलोचाँडो सही फैसाला गर्नेछन भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।’
केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध पार्टीले गरेको आन्दोलनको समीक्षा भएको छ । आन्दोलनमा सत्तासिन गुट बाहेक सिंगो देश एकतावद्ध भएर अगाडि बढिरहेको र सफलताको दिशातिर आन्दोलन बढिरहेको मूल्याङ्कन बैठकले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानसम्मत ढंगले निर्णय गर्ने विश्वास बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘छिट्टै सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा विचाराधिन मुद्दाका बारेमा फैसाला गर्ने स्थिति आएको छ र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत ढंगले संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने गरी निर्णय गर्ने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।’
सडक संघर्षको तीन चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको र कानूनी लडाई समेत लडिरहेको सन्दर्भमा चौथो चरणको सडक संघर्षको कार्यक्रम सफल बनाउन सिंगो पार्टी परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले पार्टी एकीकरणका काम छिट्टै पुरा गर्ने र त्यस अन्तर्गत प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुको पूर्ति, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरुको पूर्ति र केन्द्रीय निकायको एकीकरणको कामलाई केही दिन भित्र पुरा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीले समेत पाएको जिम्मेवारी र अधिकारको बारेमा तुरुन्तै निर्णय गरेर विशेष परिपत्र जारी गरिने जानकारी बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया