सर्वोच्चद्वारा ऐतिहासिक फैसला, प्रतिनिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर घोषित गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा गत पुष ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन आदेशलाई खारेज गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्णयको ब्यहोरा पढ्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । सो निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

संविधानलाई सुरक्षित र क्रियाशील बनाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको यो फैसला नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सधैं स्मरणीय र नजिर बन्ने भएको छ ।