काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
गत जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
इजलास शुरु हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचै जना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदकको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया