काठमाडौं । पार्टी एकीकरण गरेर झण्डै ३ वर्ष एकीकृत रुपमा काम कारवाही गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले ३ वर्ष पछाडि धकेल्दै एककीकरण अगाडिको अवस्थामा पुयाईदिएको छ ।
अदालतले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छोटकरीमा ने.क.पा.लाई मान्यता दिंदै प्रचण्ड र केपी ओलीले गर्दै आएको दाबी खारेज गरिदिएपछि ओली र प्रचण्डको अवस्था ३ वर्ष पछाडि धकेलिएको हो ।
विगत ३ वर्षदेखि निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएर संचालनमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अदालतले खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको स्वामित्वमा पु-याईदिएपछि नेपाली राजनीतिमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
सर्वोच्चकै फैसलाबाट पुनर्स्थापना भएको संसदको बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएका प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारको आयु सकिएको भन्दै अव माओवादी केन्द्रले मात्र समर्थन फिर्ता गरेपनि सरकार ढल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय सदर गर्ने तथा ९ कात्तिक २०७५ को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने बताएको छ ।
सवोच्चको फैसला पछि प्रचण्ड र ओली पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर आगामी रणनीति बनाउन थालेका छन् । ओलीले बालुवाटारमा आफुपक्षिय सांसदहरुको बैठक डाकेका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल कानुनी परामर्शमा लागेका छन् ।
प्रतिक्रिया