१ पुस २०८२, मंगलबार | December 17, 2025

संविधान विरोधी क्रुर प्रतिक्रियावादीले परिवर्तन उल्ट्याउन ओलीलाई प्रयोग गरे : प्रचण्ड



काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिको रुपमा राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार २०औँ जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा आयोजित अन्र्तक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशको संविधानमाथि प्रतिक्रियावादीहरुले प्रहार गरेको र त्यसको प्रतिनिधिको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको बताएका हुन् । देशको राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरतहरु भइराखेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । संसद विघटनको घटना सामान्य घटना मात्रै नभइ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएका परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा भएको पनि बताए ।

प्रचण्डले भने, ‘संविधानमाथि फेरि एकपटक बडो निर्मम ढंगले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गले, गरिरहेको छ । ति वर्गको प्रतिनिधिहरु मध्येपनि सबैभन्दा क्रुर, गणतन्त विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरुको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरुले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका थिए । उनीहरुले यी उपलब्धीहरुलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत गरिराखेका छन् ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले फागुत २३ गते गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को खारेज गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनमा गएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आाजै मात्र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति २३ गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई दुईटा बनाइदिने अलि अप्राकृतिक र अस्वभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बताउँदै प्रचण्डले त्यसमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा(एमाले) का नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु पनि पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको बहुमतलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत जो हामी दुई तिहाइ बहुमत हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलमा गएका थियौँ । हामी सबैको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने छ । यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।’

अदालतको फैसलामा असहमती जनाउँदै आफुहरु पुनरावलोकनमा गएको भएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफुहरुले मानिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७७, मंगलबार  ५ : ४० बजे

अदालतको आदेश अलपत्र परेपछि सहकारी पीडितहरु आमरण तथा रिले अनशनमा

नेपालगन्ज । सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका बचतकर्ताहरुले अदालतको आदेश

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष