१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 4, 2026

सशस्त्र प्रहरी बलको दुई वटा बीओपी स्थापना



कैलाली । कैलालीमा आइतबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको दुई वटा बीओपी स्थापना भएका छन् ।

जिल्लाको भजनी नगरपालिका-६ मा बीओपी कालापातल र भजनी नगरपालिका-७ मा बीओपी हलौनाघाट स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३४ गणको कार्यालयले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीणकुमार श्रेष्ठ र भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख छायाँ देवकोटाले उक्त दुईवटै नयाँ बिओपीको उद्घाटन संयुक्तरुपमा गरे ।

सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रेष्ठले अहिलेको विषम् परिस्थितिमा सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीको काँधमा राज्य र जनताको सेवा र सुरक्षाका खातिर ठूलो जिम्मेवारी आएको बताए ।

उनले सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अवैध चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणमा बिओपीको प्रमुख काम भएकाले व्यावसायिक ढङ्गले कार्य क्षेत्रमा खटिन निर्देशन दिए ।

भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख देवकोटाले बिओपी स्थापनाले सीमा इलाकाका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गरेको र सीमा अपराध नियन्त्रण एवं सीमा सुरक्षा बिओपीले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३४ गण कैलालीका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपेन्द्र कुँवर, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

एक सय एक किलोमिटर खुला सिमानामा रहेको कैलाली जिल्लामा १६ बिओपी स्थापना भइसकेको र क्रमिकरुपले बीओपीको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने नीति रहेको बताइएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७८, सोमबार  ६ : ३९ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क