सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएन नेपाल पक्षको रिट निवेदन

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ब्युँताईदिएको एमालेको बिधान बिपरित एकतर्फी गरेको् निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको नेपाल पक्षको रिट निवेदन बुधबार दर्ता हुन सकेन ।

सवोच्च अदालतले नेकपा एमाले ब्युँताउँदै २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा रहेको फैसला गरेपनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको साबिक बिधान, संगठानिक संरचना र बिधिको बेवास्ता गरेको भन्दै गत फागुन २८ यता गरेका निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेपाल पक्ष अदालत पुगेपनि बुधबार समय अभावका कारण भन्दै रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको बताईएको छ ।

नेपाल पक्षबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र शम्भु थापा लगायतका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च पुगेर वारेसनामामार्फत रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । रिट निबेदनमा अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर ओलीले गैरकानुनी रुपमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरु माथिको कारवाही रोक्न माग गर्नुका साथै उत्प्रेषण र प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ ।

समयाभावका कारण दर्ता हुन नसकेको र भोलि दर्ता हुने कानुन ब्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
पार्टीभित्र विधि, पद्धतिका लागि दबाब सिर्जना गर्दा कारबाही गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण सोधिएको नेपाल पक्षको आरोप छ । उक्त कारबाही रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अध्यक्ष ओलीले मंगलबार २७ जना संघीय र ५ जना प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।