१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

एमाले स्थायी कमिटीबाट नेपाल पक्षीय नेताहरु निस्काशित, ओलीले गरे कमिटी पुनर्गठन



काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरुलाई स्थायी कमिटीबाट निस्काशन गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते पुनर्गठन गरेको एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले आजे नेता नेपाल निकट नेताहरुलाई हटाएर स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेको हो । तर, ओलीले नयाँ गठन गरेको १७ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा वामदेव गौतमलाई भने राखिएको छ । केही सदस्य पछि थप्ने बताइएको छ ।

स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष आली, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल, मणि थापा, विष्णु रिमाल, छबिलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, केशब बडाल र पुष्पराज कँडेल राखिएका छन् ।

नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरु एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका नेताहरु हुन् । एमालेको महाधिवशेनबाट पारित विधानअनुसार उनीहरुलाई हटाउन सकिँदैन । तर, ओलीले विधानलाई आफु अनुकुल संशोधन गरेपछि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटीलाई फागुन २८ गते आफु निकट नेताहरुको बैठकबाट खारेज गरेका थिए । सोही बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या समेत बढाइएको थियो । माओवादी परित्याग गरेर एमाले बनेका रामबहादुर थापासहितका नेताहरु सोही बैठकबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७८, शुक्रबार  २ : १९ बजे

नागरिकसँग शिष्ट बोली, बचन एवं व्यवहार गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरेका

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, तत्काल छोड्न अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानन्यायाधीश राउतबीच भेट

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज

लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा तत्काल रिहाको आदेश आएन, कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा

शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक